📊 “देर करना ना-इंसाफी है” – अगली जनगणना की अनदेखी पर उठते गंभीर सवाल

साल 2025, भारत जैसे विविधता-भरे देश के लिए एक ऐसा मोड़ है जहाँ आधिकारिक जनगणना की अनुपस्थिति न केवल नीतियों की सटीकता को प्रभावित कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय, विकास योजनाओं और संसाधन आवंटन पर भी गहरा असर डाल रही है।

🧭 पृष्ठभूमि: आखिरी जनगणना कब हुई थी?

• भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, और पिछली पूरी जनगणना 2011 में हुई थी।
• 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।
• 2025 में भी जनगणना की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट टाइमलाइन सामने नहीं आई है।

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🔍 देर के गंभीर नतीजे

1. नीति निर्माण पर असर

सरकार की योजनाएं — जैसे गरीबों के लिए सब्सिडी, शिक्षा व स्वास्थ्य संसाधनों का आवंटन, और शहरी नियोजन — पुराने आंकड़ों के आधार पर हो रही हैं, जो आज की वास्तविकता को नहीं दर्शाते।

2. वंचित वर्गों की अदृश्यता

जातीय जनगणना की अनुपस्थिति में दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की सटीक संख्या व स्थिति का आकलन मुश्किल हो रहा है, जिससे सशक्तिकरण योजनाएं कमजोर हो रही हैं।

3. राज्यों के हिस्से में आर्थिक नुकसान

राज्यों को केंद्र से मिलने वाला वित्तीय आवंटन जनसंख्या डेटा पर निर्भर होता है। पुराने आंकड़े कई राज्यों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं।

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🗣️ विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?

The Hindu के कॉलम में सामाजिक वैज्ञानिकों ने साफ़ लिखा:

“जनगणना में देरी न सिर्फ डेटा की कमी है, बल्कि यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है।”

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🧭 क्या हो सकता है समाधान?

• जनगणना के लिए एक स्पष्ट और अनिवार्य समय-सीमा तय हो।
• डिजिटल जनगणना की दिशा में त्वरित प्रगति की जाए।
• जातीय जनगणना जैसे ज्वलंत मुद्दों को खुली चर्चा और पारदर्शिता के साथ लिया जाए।

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🧾 निष्कर्ष: देर, लेकिन कब तक?

भारत की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी है, और बिना अद्यतन आंकड़ों के हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हर दिन की देरी, एक पूरे समुदाय की अनदेखी है।

“देर करना अब केवल प्रशासनिक गलती नहीं, जनहित के साथ अन्याय है।”