PMFBY Rajasthan 2025: किसानों को मिलेगा 1200 करोड़ रुपये का मुआवजा – पूरी जानकारी

PMFBY Rajasthan 2025

PMFBY Rajasthan 2025 के तहत राजस्थान के किसानों के लिए 11 अगस्त 2025 का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

PMFBY Rajasthan 2025

कार्यक्रम का आयोजन

सोमवार, 11 अगस्त को झुंझुनूं में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।

कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख नेता

  • भजनलाल शर्मा – मुख्यमंत्री, राजस्थान
  • शिवराज सिंह चौहान – केंद्रीय कृषि मंत्री
  • भागीरथ चौधरी – केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
  • डॉ. किरोड़ीलाल मीणा – कृषि मंत्री, राजस्थान

कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और मंच से ही एक बटन दबाकर राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी।


PMFBY Rajasthan 2025 क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2016 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करना है।

योजना की खास बातें

  1. कम प्रीमियम दर – खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%।
  2. संपूर्ण सुरक्षा – बुवाई से कटाई तक फसल सुरक्षा।
  3. सीधा DBT भुगतान – पारदर्शिता और तेजी।

किसानों को मिलने वाला लाभ

PMFBY Rajasthan 2025 के तहत:

  • लाभार्थी किसान: 27 लाख
  • कुल राशि: 1200 करोड़ रुपये
  • कारण: 2023-24 और 2024-25 में प्राकृतिक आपदा से नुकसान
  • तरीका: DBT के जरिए बैंक खाते में

देशभर के किसानों को लाभ

देशभर में 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपये से अधिक की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।


यह कदम क्यों है जरूरी?

  1. आर्थिक सुरक्षा – आपदा में नुकसान की भरपाई।
  2. कृषि क्षेत्र में स्थिरता – अगली फसल के लिए तैयारी।
  3. पारदर्शिता – सीधे खाते में पैसा।

किसानों के लिए सुझाव

  1. PMFBY में समय पर पंजीकरण कराएं।
  2. सर्वे में सही जानकारी दें।
  3. सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष

PMFBY Rajasthan 2025 के तहत मिलने वाला यह 1200 करोड़ रुपये का मुआवजा राजस्थान के किसानों के लिए राहत की सांस है। यह कदम खेती में स्थिरता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास

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