📊 जनगणना 2026-2027: जब देश की ‘कुंडली’ 32 सवालों से तैयार होगी!

🔴 प्रस्तावना:
जनगणना, किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का आधार होती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में जनगणना केवल आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की भविष्य की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक अभियान होता है।
2026-2027 में होने जा रही जनगणना, भारत की 95 वर्षों में पहली जातिगत गणना भी होगी। यह महाअभियान दो चरणों में चलेगा – पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से और दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा।

🔎 क्या खास है इस बार की जनगणना में?

✅ 1. जातिगत जनगणना:
भारत में 1931 के बाद पहली बार जातियों की गणना की जाएगी। इससे सामाजिक न्याय, आरक्षण और योजनाओं के निर्धारण में ऐतिहासिक बदलाव आ सकता है।

✅ 2. 32 सवालों की प्रश्नावली:
हर घर जाकर जनगणना अधिकारी 32 सवालों की सूची के आधार पर जानकारी जुटाएंगे। ये सवाल व्यक्ति की शिक्षा, व्यवसाय, आवास, पेयजल, इंटरनेट, मोबाइल सुविधा से लेकर सामाजिक स्थिति तक को कवर करेंगे।

🗓️ चरणबद्ध प्रक्रिया:

🔹 पहला चरण – 1 अप्रैल 2026 से: “मकानों की सूचीकरण”
इस चरण में घर-घर जाकर मकानों की स्थिति, पेयजल सुविधा, शौचालय, रसोई, बिजली, गैस, मोबाइल, इंटरनेट जैसी मूलभूत चीजों का आंकलन किया जाएगा।

📌 मुख्य बिंदु:

• मकान का प्रकार (कच्चा/पक्का)
• पेयजल स्रोत
• बिजली और शौचालय की सुविधा
• इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन की स्थिति
• किचन की उपलब्धता
• किराएदार या मालिकाना हक़

🔹 दूसरा चरण – 1 फरवरी 2027 से: “जनसंख्या की गिनती और सामाजिक स्थिति”
इसमें व्यक्तियों की जानकारी जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, शिक्षा, व्यवसाय, आयु, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, मातृभाषा आदि की जानकारी ली जाएगी।

📌 विशेष रूप से शामिल:

• जाति/उपजाति
• आर्थिक स्थिति
• व्यवसायिक प्रवृत्ति
• स्थानांतरण की प्रवृत्ति (Migration)
• परिवार का आकार
• सामाजिक पिछड़ापन

📍 क्यों है यह जनगणना विशेष?

🔸 डिजिटल जनगणना की दिशा में कदम:
इस बार कई चरणों में डेटा डिजिटल तरीके से भी एकत्र किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और त्वरित होगी।

🔸 2025 तक सीमाएं होंगी तय:
31 दिसंबर 2025 तक जनगणना से संबंधित सभी सीमा निर्धारण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि क्षेत्रवार रिपोर्ट स्पष्ट हो।

🔸 राज्यों को दिए गए निर्देश:
जनगणना को सही तरीके से लागू करने हेतु राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 34 लाख प्रगणक (Enumerator) इस काम में शामिल होंगे।

🧱 “जनगणना ब्लॉक” का निर्माण:
प्रत्येक जिला, तहसील और नगर पालिका में जनगणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसमें 130 लाख स्थानों की पहचान की जाएगी और सटीक रूप से गणना की जाएगी। इसके लिए 30 जून 2025 तक की समयसीमा तय की गई है।

🔮 जनगणना का प्रभाव:

• सरकारी योजनाओं का सटीक लाभ निर्धारण
• जातीय और सामाजिक न्याय के निर्णयों में पारदर्शिता
• आवासीय और शहरी विकास नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन
• शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं का बेहतर वितरण

🧠 निष्कर्ष:
जनगणना 2026–27 केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश की आत्मा को पढ़ने का एक गंभीर प्रयास है। यह भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ‘कुंडली’ तैयार करेगी, जिससे आने वाली नीतियाँ तय होंगी।
इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ सरकार को लाभ होगा, बल्कि आम नागरिक को भी अपनी पहचान और अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा।

---